बेघर परिवारों का केजरीवाल ने थामा हाथ, इन प्रस्तावों को दी मंजूरी, DDA के फैसले को बताया गलत

नई दिल्लीः साउथ दिल्ली स्थित महरौली में केंद्र सरकार की DDA द्वारा किए गए डेमोलिशन से बेघर हुए परिवारों के साथ केजरीवाल सरकार खड़ी हो गई है. गुरुवार को अरविंद केजरीवाल ने मेहरौली में डेमोलिशन के चलते बेघर हुए परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ टेंट, खाना, कंबल मुहैया कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. अब यह फाइल LG के पास लंबित है. दिल्ली के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत और मदद पहुंचाने को लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्ताव रखा था.

राजस्व मंत्री ने डेमालिशन से प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल का अभार जताते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि सरकार के इस हस्तक्षेप से प्रभावित परिवारों को राहत मिलेगी. बता दें कि DDA ने महरौली पुरातत्व पार्क के विवादित सीमांकन के बहाने लाडो सराय गांव में कई घरों को गिरा दिया है. इसके चलते कई परिवार बेघर हो गए हैं और उनके पास बुनियादी सुविधाओं का अभाव है.

इससे पहले, राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने डेमोलिशन से प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल के समक्ष प्रस्ताव रखा था, जिसमें उन्होंने कहा कि साउथ दिल्ली के लाडो साराय गांव में महरौली पुरातत्व पार्क के सीमांकन मामले की जानकारी मुझे वहां रहने वाले दो निवासियों ने दी. यह जानकारी मिलने के तत्काल बाद 10 फरवरी को मैंने साउथ दिल्ली के डीएम के साथ बैठक की. बैठक में मुझे बताया गया कि DDA के अनुरोध पर दिसंबर 2021 में सीमांकन किया गया.

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तब मैंने डीएम से पूछा कि क्या वहां के प्रभावित लोगों को सीमांकन के बारे में पहले सूचित किया गया था? क्योंकि मुझे बताया गया है कि प्रभावित लोगों को सीमांकन की कोई जानकारी नहीं दी गई थी. राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि 11 फरवरी, 2023 को मैंने साउथ दिल्ली के डीएम को लाडो साराय, महरौली पुरातत्व पार्क का नए सिरे से सीमांकन कराने को कहा था. साथ ही,  डीएम को सरकार के आदेश से DDA अधिकारियों को अवगत कराने का निर्देश दिया था कि इसका फिर से सीमांकन किया जाएगा.

लेकिन, इन निर्देशों का साउथ दिल्ली के डीएम द्वारा पालन नहीं किया गया. इसके बाद 14 फरवारी, 2023 को फिर मैंने साउथ दिल्ली के डीएम को पत्र के जरिए निर्देशित किया कि सरकार के आदेश से DDA अधिकारियों को अवगत कराया जाए. राजस्व मंत्री बताया कि DDA द्वारा डेमोलिशन को रोक दिया गया है, जिला प्रशासन को बेघर हुए जरूरतमंद लोगों के लिए टेंट, भोजन, कंबल आदि की व्यवस्था करने का निर्देश दिया जाए.

केजरीवाल ने दिल्लीवासियों के हितों की रक्षा के प्रति अपनी वचनबद्धता को प्रदर्शित करते हुए प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता एवं राहत प्रदान करने के लिए राजस्व मंत्री द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी. दिल्ली सरकार प्रभावित परिवारों को टेंट, भोजन, कंबल के साथ-साथ बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान सहित हर संभव मदद पहुंचाना चाहती है. दिल्ली सरकार की यह पहल उन पीड़ितों के लिए एक स्वागत योग्य कदम है, जो डेमोलिशन अभियान से अपना गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

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इस संकट की घड़ी में सरकार की तरफ से की गई यह त्वरित कार्रवाई सामाजिक कल्याण और न्याय पर बल देने के साथ ही सक्रिय शासन का उदाहरण प्रस्तुत करती है. अब इस फाइल को एलजी के पास भेजी गई है, जो अभी उनके पास लंबित है. वहीं, राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने मुख्यमंत्री को उनकी त्वरित कार्रवाई के लिए धन्यवाद देते हुए कहा “मैं महरौली डेमोलिशन अभियान से प्रभावित पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को तत्काल स्वीकृत करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का बहुत आभारी हूं. मुख्यमंत्री का यह समर्थन उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है कि दिल्ली सरकार अपने नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाती रहेगी. मुझे विश्वास है कि सरकार के हस्तक्षेप से प्रभावित परिवारों को राहत मिलेगी और उन्हें इस कठिन समय में मदद मिलेगी’’

दिल्ली सरकार ने DDA के अनुरोध को बताया गलत

1. लाडो सराय गांव घनी आबादी वाला क्षेत्र है और गांव में भवन व आवासीय घर बहुत पुराने हैं. यह एक स्वीकृत स्थिति है.

2. 10 फरवरी की बैठक में राजस्व अधिकारियों द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि प्रभावित क्षेत्र में सीमांकन से पहले कब्जाधारियों को कोई नोटिस नहीं दिया गया था. जाहिर तौर पर सीमांकन करते समय कब्जाधारियों को शामिल नहीं किया गया. यह स्पष्ट है कि कब्जाधारियों को अंधेरे में रखकर सीमांकन किया गया और पीड़ित व्यक्तियों की कोई सुनवाई नहीं हुई थी.

3. लाडो सराय गांव का शहरीकरण बहुत पहले ही हो गया था और इसलिए राजस्व विभाग राजस्व रिकॉर्ड को अपडेट नहीं कर रहा है.

4. राजस्व अधिकारी इस तथ्य से अवगत थे कि DDA ने उनसे प्रभावित क्षेत्र के सीमांकन के लिए अनुरोध किया था, क्योंकि उनका इरादा उस क्षेत्र में डेमोलिशन अभियान चलाने का था. राजस्व अधिकारी DUSIB अधिनियम 2010, दिल्ली स्लम और जेजे पुनर्वास और स्थानांतरण नीति 2015 के प्रावधानों से अच्छी तरह से अवगत हैं. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (विशेष प्रावधान) संशोधन अध्यादेश अभी भी प्रचलन में है और इसे समय-समय पर विस्तारित किया जा रहा है. राजस्व अधिकारियों को इसकी भी स्पष्ट जानकारी है.

5. यह स्पष्ट है कि राजस्व अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्र का सीमांकन करने से पहले उपरोक्त प्रावधानों पर विचार नहीं किया.

6. सर्वोच्च न्यायालय ने 5 जनवरी, 2023 को दिए एक निर्णय में डेमोलिशन के आदेश पर रोक लगाया है. सुप्रीम कोर्ट ने यह रोक उत्तराखंड राज्य में ध्वस्तीकरण अभियान पर लगाया है, जहां रेलवे के अंतर्गत आने वाली भूमि पर राज्य सरकार डेमोलिशन अभियान चलाने जा रही थी.

7. यदि डीडीए के अनुरोध पर सीमांकन करने से पहले राजस्व अधिकारियों ने उपरोक्त बातों का ध्यान रखा होता तो निश्चित रूप से सीमांकन रिपोर्ट के अलग-अलग परिणाम सामने आते.

आपको बता दें कि राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने पत्र में कहा था कि इन सभी कारणों के मद्देनजर साउथ दिल्ली के डीएम को सलाह दी जाती है कि गांव लाडो सराय स्थित महरौली पुरातत्व पार्क का नए सिरे से सीमांकन किया जाए. साथ ही, इसका सख्ती से पालन किया जाए. सीमांकन की निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए इस कार्यवाई से प्रभावित होने वाले लोगों को सीमांकन रिपोर्ट तैयार करने के दौरान उपस्थित रहने के लिए कहा जाए. साथ ही, साउथ दिल्ली के डीएम को यह भी सलाह दी जाती है कि इस आदेश के बारे में वे तुरंत डीडीए अधिकारियों को सूचित करें और नए सिरे से सीमांकन की कवायद की शुरू जाए.

(इनपुटः बलराम पांडेय)