Education Budget 2023: युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बजट में रहा क्या-क्या खास
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Education Budget 2023: युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बजट में रहा क्या-क्या खास

Education Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने युवाओं की ट्रनिंग के लिए यूनिफाइड स्किल इंडिया डिजिटल प्रोग्राम सहित कई बड़े ऐलान किए हैं. 

Education Budget 2023: युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बजट में रहा क्या-क्या खास

Education Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आज 2024 के चुनाव से पहले आज मोदी सरकार का दूसरा और अपना पांचवां बजट पेश किया. शिक्षा और रोजगार के विषयों में ये बजट उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाएगा, इस पर कुछ भी कहने से पहले हम वित्त मंत्री के अभिभाषण की तरफ चलते हैं. जिसके आधार पर बजट में शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में मिलने वाली संभावनाओं को समझा जा सकता है. 

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युवाओं के लिए रोजगार के क्षेत्र में बजट में हुईं ये बड़ी घोषणाएं

- पीएम कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च की जाएगी, जिसके माध्यम से युवाओं को ऑन जॉब ट्रेनिंग मिल सकेगी. 
-'यूनिफाइड स्किल इंडिया डिजिटल प्रोग्राम' के तहत देश के अलग-अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया सेंटर खोले जाएंगे, जहां युवाओं को ट्रेनिंग मिलेगी. 
- देश के 47 लाख युवाओं को सपोर्ट देने के लिए 'पैन इंडिया नेशनल एप्रेंटिसशिप स्कीम' शुरू की जाएगी, जिसमें 3 साल तक स्टाइपेंड भी  दिया जाएगा. 
-वित्त मंत्री ने एकलव्य स्कूलों में 38,800 टीचर्स और सपोर्ट स्टाफ की नियुक्ति का भी ऐलान किया है.

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शिक्षा के क्षेत्र में वित्त मंत्री ने किए ये बड़े ऐलान

-प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत होगी.
-'पैन इंडिया नेशनल एप्रेंटिसशिप स्कीम' के 47 लाख युवाओं को भत्ता मिलेगा.
- ग्लोबल लेवल की ट्रेनिंग देने के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाए जाएंगे. 
-इनोवेशन और रिसर्च के लिए नई नेशनल डाटाबेस गर्वनेंस पॉलिसी बनेगी.
-इंजीनियरिंग संस्थानों में 5G सेवाओं पर आधारित 100 लाइब्रेरी का निर्माण
-2014 से मौजूद 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे
-फार्मा सेक्टर में भी रिसर्च और इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी. 
-शिक्षको की ट्रेनिंग के लिए एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे.
-स्टूडेंट्स के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण
-आदिवासियों के लिए विशेष स्कूल खोले जाएंगे, जिसमें 15 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. 
-आर्थिक साक्षरता के लिए NGO के साथ काम किया जाएगा.