मनोहर सरकार की लोगों को एक और सौगात, होगा फ्री में हेल्थ चेकअप
Advertisement
trendingNow0/india/delhi-ncr-haryana/delhiharyana1443666

मनोहर सरकार की लोगों को एक और सौगात, होगा फ्री में हेल्थ चेकअप

हरियाणा सरकार अपने राज्य के सभी लोगों का फ्री हेल्थ चेकअप कराने जा रही है. इसका सरकार डिजिटल रिकॉर्ड भी रखेगी, ताकि कभी भी जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके. इसके लिए सरकार घर-घर जाकर भी सर्वेक्षण करवाएगी.

मनोहर सरकार की लोगों को एक और सौगात, होगा फ्री में हेल्थ चेकअप

Chandigarh: मनोहर सरकार अपने राज्य के सभी लोगों की सेहत का लेखा-जोखा तैयार करने जा रही है. इसके लिए सरकार सभी का फ्री में हेल्थ चेकअप करवाएगी. वहीं सरकार इन सब का डिजिटल रिकॉर्ड भी तैयार करेगी, ताकि जरूरत पड़ने पर उनका कही भी इस्तेमाल किया जा सके. इसकी शुरुआत राज्य के BPL परिवारों से होगी. सरकार की यह योजना 3 चरणों में पूरा होगा. इस दौरान राज्य के सभी लोगों के विभिन्न प्रकार के मेडिकल टेस्ट करवाए जाएंगे. 

ये भी पढ़ें: Shradha Murder Case: श्रद्धा के सिर की तलाश में दिल्ली पुलिस, होगा आफताब का नार्को टेस्ट!

बता दें कि सरकार की यह योजना 3 चरणों में पूरी होगी. पहले चरण में BPL परिवारों के टेस्ट होंगे. दूसरे चरण में छात्रों का हेल्थ चेकअप होगा. वहीं तीसरे चरण में राज्य के सभी नागरिकों का टेस्ट करवाया जाएगा. इसके लिए राज्य के विभिन्न सरकारी संस्थानों में यह टेस्ट करवाए जाएंगे. वहीं जो लोग अस्पताल नहीं आ सकते हैं तो सरकार उन लोगों के घर जाकर सर्वेक्षण करवाएगी. इससे सरकार राज्य के हर व्यक्ति का हेल्थ चेकअप करा सकेगी. 

सरकार की इस योजना (सिटीजन हेल्थ सर्वे) के लिए सूबे का स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में जुट गया है. इसके लिए जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर का ढांचा तैयार हो चुका है. इस योजना के तहत साल में एक बार लोगों का हेल्थ चेकअप किया जाएगा. 

सीएम मनोहर लाल खुद सिटीजन हेल्थ सर्वे की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. सीएम स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों से इसका पल-पल का अपडेट ले रहे हैं. सीएम ने विधायक दल की बैठक में सभी MLA को इस योजना की जानकारी दी है. वहीं उन्होंने विधायकों से कहा है कि वह सरकार की ऐसी सभी योजनाओं की जानकारी धरातल पर जाकर लोगों को दें.

वहीं हरियाणा सरकार जल्द ही गोल्डन कार्ड के जरिये लोगों को 5 लाख रुपये तक का इलाज फ्री में अस्पतालों में मिलेगा. इस सेवा का उन लोगों को मिलेगा, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार से कम है. राज्य में करीब 28 लाख ऐसे लोग हैं, जिनकी आय 1.80 लाख से कम है.