Delhi News: नगरपालिका परिषद की बैठक में बुनियादी ढांचे और कर्मचारी कल्याण समेत कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी

Delhi News: नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) में परीषद बैठक की अध्यक्षता पालिका परिषद अध्यक्ष अमित यादव ने की. इस बैठक में उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय, विधायक और सदस्य -एनडीएमसी, वीरेंद्र सिंह कादियान, परिषद के सदस्य कुलजीत सिंह चहल, विशाखा शैलानी और गिरीश सचदेवा की उपस्थिति में विभिन्न नागरिक केंद्रित, बुनियादी ढांचे और कर्मचारी कल्याण संबंधी प्रस्तावों पर विचार किया और उन्हें मंजूरी भी दी गई. इनमें से महत्वपूर्ण नागरिक केंद्रित, बुनियादी ढांचे और कर्मचारी कल्याण से संबंधित प्रस्ताव इस प्रकार हैं.

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1. लोगों की भावनाओं का सम्मान करने, हमारे समय के महापुरुषों और महिलाओं को पहचानने और उनका सम्मान करने की आवश्यकता के लिए सड़कों/संस्थानों का अतीत में नाम बदला गया है. अरबिंदो मार्ग-तुगलक रोड के अंत से कुतुब मीनार, महरौली तक फैली एक लंबी सड़क है. पालिका परिषद क्षेत्र में अरबिंदो मार्ग, तुगलक रोड के अंत से शुरू होकर यूसुफ सराय मार्केट पर समाप्त होती है और सड़क का बाकी हिस्सा यानी यूसुफ सराय से कुतुब मीनार, महरौली तक पीडब्ल्यूडी के अधिकार क्षेत्र में आता है. परिषद ने एनडीएमसी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले अरबिंदो मार्ग का नाम बदलकर 'श्री अरबिंदो मार्ग' करने को मंजूरी दे दी है.

2. एनडीएमसी अपने अधिकार क्षेत्र में लगभग 1100 एकड़ क्षेत्र का सार्वजनिक हरित क्षेत्र का रखरखाव करती है, जिसमें उद्यान, कॉलोनी पार्क, सड़क के किनारे पेड़, गोल चक्कर, स्कूलों की हरियाली, पालिका परिषद कार्यालय का हरित क्षेत्र, बाजार और आवासीय परिसर, खुले हरित स्थान आदि शामिल हैं. देश की राजधानी होने के नाते और भी महत्वपूर्ण है कि यहां की हरियाली को उसके सर्वोत्तम आकार और परिदृश्य में बनाए रखना आवश्यक है. अतः वर्ष 2023-24 के दौरान पार्को एवं उद्यानों के वार्षिक रखरखाव के कार्य हेतु 748 लाख रुपये की राशि पर प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई.
 
3. परिषद ने स्वास्थ्य लाइसेंस देने के लिए स्वामित्व/अधिभोग के दस्तावेजी प्रमाण की आवश्यकता के संबंध में पिछले आदेशों में संशोधन को मंजूरी दे दी है. यह संशोधन केवल स्वामित्व के प्रमाण पत्र के लिए पारित हुआ है और अन्य सभी दस्तावेजों की आवश्यकताएं पहले की तरह ही रहेंगी.

4. पूर्व-निवेश/पूर्व-परियोजना गतिविधियों के संबंध में फास्ट ट्रैकिंग परियोजना का अनुमोदन. परियोजनाओं की संकल्पना और उसके कार्यान्वयन में काफी समय लगता है और यह आमतौर पर वर्षों तक चलता है. एक परियोजना को विभिन्न चरणों के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है और प्रत्येक के लिए 'सैद्धांतिक अनुमोदन', 'प्रशासनिक अनुमोदन' और 'व्यय मंजूरी', 'तकनीकी मंजूरी' 'कार्यादेश' आदि के लिए प्रारंभिक चरण से सक्षम प्राधिकारी तक प्रस्तावों को भेजने की आवश्यकता होती है.

अध्यक्ष अमित यादव ने एनडीएमसी को निवेश-पूर्व गतिविधियों को शुरू करने के लिए प्रत्येक मामले में अनुबंध (वर्तमान में चार करोड़ रुपये) में प्रवेश करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा एनडीएमसी अध्यक्ष को सौंपी गई शक्तियों के बराबर वित्तीय शक्तियां सौंपी गई हैंय

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई दी गई पूर्व परियोजना/पूर्व निवेश संबंधी गतिविधि पर प्रशासनिक स्वीकृति और व्यय स्वीकृति के समझौते से पहले व्यय के संबंध में मंजूरी दी गई है, लेकिन नीति संबंधी पहलुओं के मामले में अध्यक्ष परिषद के विचारार्थ प्रस्ताव ला सकता है.

परियोजना-पूर्व/निवेश-पूर्व गतिविधियों पर होने वाले सभी खर्चों को शुरुआत में इनोवेशन फंड में दर्ज किया जाएगा. यदि परियोजना परिपक्व हो जाती है तो निवेश पूर्व गतिविधियों की लागत परियोजना की आकस्मिकताओं में स्थानांतरित कर दी जाएगी. यदि परियोजना को अव्यवहार्य माना जाता है, तो व्यय को इनोवेशन निधि के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा.

सभी प्रस्तावों के संबंध में प्रशासनिक एवं व्यय मंजूरी मौजूदा नियमों और वित्तीय शक्तियों के अनुसार उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा प्रदान किया जाना जारी रहेगा.

5. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद को पूंजी निवेश प्रबंधन योजना तैयार करने की जरूरत है. इसका नियमित उल्लेख होता रहा है, जिसमे 'म्यूनिसिपल बांड', 'ग्रीन बांड', 'कार्बन क्रेडिट विक्रेता संगठन के रूप में पंजीकरण' जारी करने के कार्य के लिए उच्च योग्य, कुशल और विशिष्ट पेशेवरों की आवश्यकता है. आज प्रस्ताव काम संभालने के लिए लेनदेन सलाहकार और मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने के लिए लाया गया है. काउंसिल ने एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के व्यापक अनुभव को देखते हुए एसबीआई कैप की इस कार्य के लिए नियुक्ति को मंजूरी दे दी है.
 

6. परिषद ने 173 सार्वजनिक शौचालय/सामुदायिक शौचालय (पीटीयू/सीटीयू) और 17 रोल कॉल सेंटरों वाले 'पीपीपी मॉडल पर एनडीएमसी क्षेत्र में विज्ञापन अधिकारों के बदले मौजूदा संचालन, मरम्मत और रखरखाव' के कार्य के लिए निविदा आमंत्रित करने को मंजूरी दे दी है. कार्य के दायरे में 173 पीटीयू/सीटीयू और 17 रोल कॉल सेंटर यानी ग्रुप-'ए' में 43, ग्रुप-'बी' में 66, ग्रुप-'सी' में 56 और ग्रुप-'डी' '25 के साथ रियायतदरों द्वारा 08 (आठ) वर्षों की अवधि के लिए रखरखाव किया जाना है. इसमें पीटीयू और सीटीयू का संचालन शामिल है. यानी पीटीयू और सीटीयू और इसके आसपास के क्षेत्र की नियमित सफाई, सभी फिक्स्चर का कामकाज, समर्पित कर्मियों की तैनाती, पर्यवेक्षण और उपभोग्य सामग्रियों को उपलब्ध कराना. इसमें पीटीयू और सीटीयू में प्रदान किए गए संपूर्ण आवश्यक बुनियादी ढांचे जैसे बिजली, जल निकासी, सीवरेज, अपशिष्ट निष्कासन, पानी आदि का रखरखाव और संचालन भी शामिल है.

7. वित्त विभाग ने एनडीएमसी में वित्तीय सुधार की प्रक्रिया शुरू की है. एनडीएमसी ने बिना किसी वित्तीय बोझ के नगरपालिका वित्त को मजबूत करने के लिए कुशल ज्ञान साझाकरण और सूचना विनिमय के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (एनआईयूए) के साथ समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर किया. इस एसोसिएशन का एक अन्य उद्देश्य संस्थागत क्षमता को बढ़ाना था ताकि समग्र रूप से क्षेत्र और देश के विकास में योगदान दिया जा सके.
         
यह निर्णय भी लिया गया कि एनआईयूए, एनडीएमसी को नगरपालिका वित्त में अनुसंधान और विकास में आवश्यक जानकारी, सामग्री, विशेषज्ञता और मार्गदर्शन प्रदान करेगा. वित्तीय प्रबंधन सलाहकार, मेसर्स अर्न्स्ट एंड यंग एलएलपी वित्तीय और परियोजना प्रदर्शन में सुधार के लिए योजना बनाने और समाधान प्रदान करने के लिए बोर्ड पर था. 

8. परिषद ने एनडीएमसी में वित्तीय सलाहकार (01 पद), मुख्य अभियंता (इलेक्ट्रिक) - श्रेणी 'ए' और केमिस्ट (सिविल) के पद के लिए भर्ती नियम बनाने को मंजूरी दे दी है.

9. परिषद ने एनडीएमसी के अटल आदर्श विद्यालयों में प्राचार्य के समाप्त किए गए 1 रिक्त पद और उप-प्राचार्य के 1 रिक्त पद को पुनर्सार्जित करने को भी पारित किया. परिषद की अगली बैठक में परिषद से निर्णय की औपचारिक पुष्टि की प्रतीक्षा किए बिना इन पदों को भरने के लिए अब विभाग द्वारा आवश्यक प्रक्रिया अपनाई जाएगी.

10. विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में अपनाई जा रही नीति और डीओपीटी द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर, एनडीएमसी ने 100 पॉइंट-स्केल पर मेरिट पॉइंट असेसमेंट को अपनाया था, जिसमें पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आवेदकों की विभिन्न विशेषताओं को महत्व दिया जाता है. हालांकि इस उद्देश्य के लिए कोई व्यापक दिशानिर्देश मौजूद नहीं हैं, जिसमें विलंबित मामलों/पुराने मामलों पर विचार करने के मानदंड भी शामिल हैं.

अनुकंपा नियुक्तियों के पुराने मामलों के बैकलॉग में बढ़ती प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, जिन्हें रिक्तियों के अभाव में कवर नहीं किया जा सका. उन्हें अनुकंपा नियुक्तियों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी ने सिफारिश की कि एनडीएमसी भविष्य की सभी अनुकंपा नियुक्तियों के लिए दिल्ली सरकार के समान दिशानिर्देशों पर भी विचार कर सकती है.  परिषद ने एनडीएमसी में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के संबंध में वित्तीय सलाहकार, एनडीएमसी की अध्यक्षता में उच्च-स्तरीय समिति की सिफारिशों को मंजूर किया है.