दिल्ली-NCR के AQI में सुधार, हटे GRAP के चौथे चरण के प्रतिबंध, हो सकेंगे ये काम

Delhi-NCR Pollution: दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बद से बादतर होता जा रहा था. वहीं आज दिल्लीवासियों के लिए एक राहत भरी खबर है. तेज पूर्वी हवाओं के कारण आज दिल्ली एनसीआर में समग्र वायु गुणवत्ता में सुधार रहने की संभावना है. अक्षरधाम की ओर देखें तो सफेद रंग की एक दस्ट की चादर सी नजर आई. वहीं बीते कुछ दिनों में ये स्मॉग की चादर और घनी थी, लेकिन आज अक्षरधाम दूर से थोड़ा बहुत दिख पा रहा है. वहीं आज गाड़ियां भी दिख पा रही हैं जो कुछ दिनो से पॉल्यूशन की लेयर की वजह से धूमल थी.

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केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार सोमवार की सुबह दिल्ली के आईटीओ (ITO) में AQI बहुत खराब श्रेणी में 336 रिकॉर्ड हुआ है. वहीं आनंद विहार में 347 दर्ज किया गया है. इसके अलावा नेहरू नगर में एक्यूआई 377, पटपड़गंज में एक्यूआई 371, अशोक विहार में एक्यूआई 366, जहांगीरपुरी में एक्यूआई 387, नरेला में एक्यूआई 369, वजीरपुर में एक्यूआई 377, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भी 'बहुत खराब' श्रेणी में एक्यूआई 353 रिकॉर्ड हुआ है.

हटाया गया GRAP का चौथा चरण
वायु गुणवत्ता सूचकांक में थोड़ा सुधार होते ही केंद्र सरकार की वायु गुणवत्ता एजेंसी सीएक्यूएम (CAQM) ने ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) का चौथा चरण वापस लेने की घोषणा कर दी है. इसके वापस लेने से अब दिल्ली-एनसीआर में गैर बीएस-6 हल्के वाहनों व ट्रकों को प्रवेश की अनुमति मिल जाएगी. निर्माण कार्य भी कराए जा सकेंगे. वहीं अभी भी दिल्ली-एमसीआर में AQI लेवल कुछ खासा सुधरा नहीं है. अभी भी दिल्ली औसत एक्यूआई 339 के साथ देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा. वहीं एनसीआर के गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा की हवा भी बहुत प्रदूषित रही. वहीं देश का सबसे प्रदूषित शहर हरियाणा का धारूहेड़ा रहा, जहां एक्यूआई 345 दर्ज किया गया.

जल्दबाजी भरा फैसले बताया
पर्यावरणविद ने कहा कि सरकार प्रदूषण के स्रोत पर नियंत्रण के बदले आग बुझाने जैसे उपाय कर रही है. वहीं उन्होंने बताया कि सीएक्यूएम का फैसला जल्दबाजी में लिया गया है. हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ है, जो कि सिर्फ दो दिन से दिख रहा है. सरकार को पहले स्थिति का विश्लेषण करना चाहिए था. 

ये प्रतिबंध, जो अब हटेंगे!
बता दें कि GRAP के चौथे चरण में आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रकों और सभी सीएनजी, इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर दिल्ली में ट्रकों की एंट्री बंद गई थी. वहीं आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले बीएस-6 वाहनों को छोड़कर दिल्ली-एनसीआर में चारपहिया डीजल एलएमवीएस के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया था. आवश्यक सेवाओं के अलावा दिल्ली में पंजीकृत डीजल चालित मध्यम माल वाहन और भारी माल वाहन के दिल्ली में संचालन पर प्रतिबंध लगाया था. दिल्ली-एनसीआर में राजमार्गों, फ्लाईओवर, पाइपलाइन जैसी सरकारी परियोजनाओं में निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई. दिल्ली सरकार ने अपने 50% कर्मियों को घर से काम करने की अनुमति दी.