Mohalla Bus Scheme: मोहल्ला बस को लेकर 17 अप्रैल को काउंसिल प्रोग्राम, किराये समेत इन विषयों पर होगी चर्चा

Delhi Mohalla Bus Scheme: दिल्ली सरकार ने 2023-24 के बजट में मोहल्ला बस योजना का ऐलान किया है. केजरीवाल सरकार की इस लास्ट माइल कनेक्टिविटी योजना (Last Mile Connectivity Scheme) को लेकर राजधानी के लोग काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं. दिल्ली सरकार ने बजट में मोहल्ला बस योजना की घोषणा की थी. वहीं इसके बाद अब बसों के मॉडल, किराया व अन्य विषयों को लेकर इंटरनेशनल एक्सपर्ट काउंसिल प्रोग्राम रखा है, जिसका आयोजन 17 अप्रैल को किया जाएगा.

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हर जगह सुविधा देगी मोहल्ला बस
बता दें कि कोजरीवाल सरकार ने लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए उन क्षेत्रों में मोहल्ला बस चलाने की पहल केजरीवाल सरकार (Arvind Kejriwal government) ने की है, जहां से ट्रांसपोर्ट की सुविधा काफी सीमित संख्सा में है. इस कार्यक्रम में दिल्ली में लागू होने वाली मोहल्ला बस योजना संबंधित विषयों के बारे में विधिवत चर्चा करके पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी. जहां ट्रांसपोर्ट सुविधाओं का काफी अभाव देखने को मिलता है. वहां आने वाले महीनों में दिल्ली के उन क्षेत्रों में यह मोहल्ला बस पहुंचेगी. इसको सफलतापूर्वक लागू करने के लिए इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ क्लीन ट्रांसपोर्ट द्वारा एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट काउंसिल प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा.

दिल्ली में ट्रांसपोर्ट व्यवस्था सुधारना है लक्ष्य
आम बजट पेश करने के दौरान ही परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली वालों को मोहल्ला बस योजना की सौगात दी थी. सरकार की यह स्कीम राजधानी दिल्ली के लोगों में चर्चा का अहम विषय है. वहीं लोगों में सबसे ज्यादा इस बात की चर्चा है कि इस बस का किराया भी डीटीसी की तरह यह किफायती होगा या महंगा होगा. दिल्ली में बाकी प्रदेशों की तुलना में कामकाज के लिए बाहर निकलने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है. वहीं दिल्ली में आज भी कई क्षेत्र ऐसे हैं, जहां आज भी ट्रांसपोर्ट सुविधा उस तर्ज पर नहीं है. इसके पीछे का दिल्ली सरकार का मकसद राजधानी की परिवहन व्यवस्था सुधारना है.

किराये को लेकर लोगों में संशय
बता दें कि मोहल्ला बस योजना के तहत विदेशी मॉडल के तर्ज पर मोहल्ला बसों की लंबाई और चौड़ाई मार्ग तक पहुंचने के लिए आम बसों की तुलना में कम होगी. इसका उद्देश्य उन लोगों के सफर को आसान बनाना है, क्योंकि मेट्रो व अन्य ट्रांसपोर्ट सुविधाएं लोगों को आसानी से नहीं मिलते हैं. वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि डीटीसी बसों की तर्ज पर सीमित किराया तय किया जा सकता है और महिलाओं व सीनियर सिटीजन के लिए भी कुछ छूट दिए जा सकते हैं. इन मसलों को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है. 

2025 तक होंगी 2000 बसें
दिल्ली सरकार अगले कुछ महीनों में ही राजधानी की सड़कों पर 100 मोहल्ला बस शुरू करने की योजना बना रही है. वहीं साल 2025 तक इन बसों की संख्या में इजाफा कर 2000 से अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है.