AAP से तनातनी के बीच LG ने दिल्ली में बिजली सब्सिडी से जुड़ी फाइल पर किए साइन, मिलती रहेगी Free Electricity
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AAP से तनातनी के बीच LG ने दिल्ली में बिजली सब्सिडी से जुड़ी फाइल पर किए साइन, मिलती रहेगी Free Electricity

Electricity Subsidy: दिल्ली सरकार ने आज जानकारी देते हुए बताया कि आज से 46 लाख परिवारों की बिजली सब्सिडी को खत्म कर दिया जाएगा. 

AAP से तनातनी के बीच LG ने दिल्ली में बिजली सब्सिडी से जुड़ी फाइल पर किए साइन, मिलती रहेगी Free Electricity

नई दिल्लीः दिल्ली में फ्री बिजली को लेकर चल रहे बवाल के बीच उपराज्यपाल वीरे सक्सेना ने बिजली सब्सिडी योजना (electricity subsidy scheme) का विस्तार करने के लिए भेजी गई फाइल को मंजूरी दे दी है. इससे पहले ऊर्जा मंत्री आतिशी (Delhi Power minister Atishi) ने कहा था कि राजधानी के 46 लाख से ज्यादा परिवारों को 15 अप्रैल से बिजली सब्सिडी (electricity subsidy) नहीं मिलेगी. आज से 46 लाख परिवारों की बिजली सब्सिडी को खत्म कर दिया जाएगा.

दिल्लीवासियों की बिजली सब्सिडी खत्म होने के पीछे आतिशी ने उपराज्यपाल (lieutenant governor) को दोषी ठहराया था. उन्होंन कहा था कि LG वीके सक्सेना (LG VK Saxena) ने अभी तक बिजली सब्सिडी योजना (electricity subsidy scheme) का विस्तार करने के लिए भेजी गई फाइल को मंजूरी नहीं दी है, जिसकी वजह से 15 अप्रैल से बिजली उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी खत्म हो जाएगी. उन्होंने ये भी बताया था कि दिल्ली में कम से कम 48 लाख परिवारों ने बिजली सब्सिडी के लिए अप्लाई किया हुआ है.

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आप मंत्री आतिशी ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फेंस (press conference) करके इस बात की जानकारी दी थी कि आज से दिल्ली के लोगों को दी जाने वाली सब्सिडी वाली बिजली (Electricity) बंद कर दी जाएगी. 17 अप्रैल से सब्सिडी वाले बिल नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अभी तक बिजली उपभोक्ताओं (Electricity Consumers) को सब्सिडी देने की फाइल को मंजूरी नहीं दी है.

आतिशी ने कहा कि हम 46 लाख लोगों को जो बिजली सब्सिडी देते हैं, लेकिन वो आज से बंद हो जाएगी. सोमवार से लोगों को सब्सिडी न मिलने से बिजली बिल ज्यादा देना पढ़ेगा. हाल ही में दिल्ली कैबिनेट (delhi cabinet) ने वर्ष 2023-24 के लिए बिजली सब्सिडी के विस्तार को मंजूरी दी है, लेकिन इससे संबधित फाइल अब भी एलजी ऑफिस (LG Office) में लंबित है. जब तक फाइल मंजूर नहीं हो जाती, तब तक दिल्ली सरकार बिजली (Delhi Government) उपभोक्ताओं को सब्सिडी नहीं दे सकते.