Bharat Bandh: दिल्ली में भी दिखने लगा भारत बंद का असर, इस इलाके में लगा भीषण जाम
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Bharat Bandh: दिल्ली में भी दिखने लगा भारत बंद का असर, इस इलाके में लगा भीषण जाम

Bharat Bandh Effect in delhi: भारत बंद का असर राजधानी दिल्ली में भी दिखने लगा है. दिल्ली के कई इलाकों में प्रदर्शन की वजह से जाम जैसे हालात बन गए हैं. बदरपुर-मथुरा रोड पर लगभग डेढ़ किलोमीटर लंबा जाम लग गया है.

Bharat Bandh: दिल्ली में भी दिखने लगा भारत बंद का असर, इस इलाके में लगा भीषण जाम

Bharat Bandh: सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के फैसले के विरोध में कई संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है, जिसका असर देश के कई राज्यों में देखने को मिल रहा है. बिहार में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोक दी. इस दौरान कुछ इलाकों में पुलिस और प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच नोंकझोंक की भी खबर सामने आई. वहीं राजस्थान के कई जिलों में भी भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है. राजधानी दिल्ली के भी कई इलाकों में प्रदर्शन की वजह से जाम जैसे हालात बन गए हैं. 

भारत बंद का असर दिल्ली के बदरपुर-मथुरा रोड पर देखने को मिल रहा है, जहां भीम आर्मी, जय भीम संगठन द्वारा आरक्षण समाप्त करने को लेकर प्रचंड प्रदर्शन किया जा रहा हौ. प्रदर्शनकारियों की भीड़ की वजह से मथुरा रोड पर भीषण जाम के हालात बन गए हैं. तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है. वाहन सड़क पर रेंगते हुए नजर आ रहे हैं.  मथुरा रोड पर तकरीबन एक से डेढ़ किलोमीटर का लंबा जाम लग गया, जिससे आने-जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. 

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SC के फैसले के विरोध में भीम आर्मी, जय भीम संगठन और एससी-एसटी के लोग केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ सड़क पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं. उनकी मांग है कि बाबा साहब के द्वारा उन्हें जो आरक्षण दिया गया है उसे समाप्त न किया जाए. साथ ही केंद्र सरकार आरक्षण को समाप्त करने पर जोर न लगाकर आरक्षण को बढ़ाने में हमारा साथ दे.

क्या है SC का फैसला?
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को बीच में अलग-अलग श्रेणियां बनाने की इजाजत दी है. इसके पीछे SC का तर्क है कि आरक्षण का फायदा सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों को मिलना चाहिए. SC के इस फैसले के बाद से इसे लेकर विवाद शुरू हो गया है. SC-ST समुदाय के लोग और विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आरक्षण विरोधी बता रही हैं. 

 

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