Jharkhand News: देश में खेल पर भी राजनीति शुरू हो चुकी है. केंद्र ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को जो धनराशि दी है, उसपर सीएम हेमंत सोरेन ने सवाल उठाए हैं.
Trending Photos
Jharkhand News: पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन उम्मीद के अनुसार देखने को नहीं मिला है. देश को अभी तक सिर्फ 6 मेडल ही हाथ लगे हैं. वहीं दूसरी ओर देश में अब खेलों पर भी राजनीति शुरू हो चुकी है. दरअसल, केंद्र सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को जो धनराशि दी है, उस पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भेदभाव करने का आरोप लगाया है. सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्यों में सबसे छोटे गोवा के बाद झारखंड को सबसे कम राशि दी गई है. उन्होंने इसे अन्याय बताया है. उन्होंने एक्स पर लिखा कि झारखंड को मात्र 9 करोड़. राज्यों में सबसे छोटे गोवा के बाद - सबसे कम. यह सरासर अन्याय नहीं तो फिर क्या है?
झारखंड को मात्र 9 करोड़।
राज्यों में सबसे छोटे गोवा के बाद - सबसे कम
यह सरासर अन्याय नहीं तो फिर क्या है ? https://t.co/VvDP7sbLxV
— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) August 9, 2024
सीएम सोरेन ने @IndianTechGuide के ट्वीट को ही रीट्वीट किया है. इसमें जो लिस्ट है उसके मुताबिक, 'खेलो इंडिया स्कीम' के तहत उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा 438.27 करोड़ रुपये की धनराशि मिली है. इसके बाद गुजरात का नंबर आता है. गुजरात को 426.13 करोड़ रुपये दिए गए हैं. केंद्र की मोदी सरकार के दो अहम पिलर बिहार और आंध्र प्रदेश को तकरीबन बराबर ही धनराशि मिली है. बिहार को 20.34 करोड़ तो आंध्र प्रदेश को 21.91 करोड़ रुपये मिले हैं. वहीं बिहार से जुड़े हुए राज्य झारखंड को सिर्फ 9.63 करोड़ रुपये ही दिए गए हैं. सबसे कम 4.24 करोड़ गोवा को मिले हैं. झारखंड को गोवा और पुडुचेरी के बाद सबसे कम पैसे मिले हैं.
ये भी पढ़ें- हेमंत सोरेन ने बर्थडे पर शेयर किया मोहर लगा हाथ, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ट्वीट
उधर पेरिस ओलंपिक में भारत को छठवां मेडल शुक्रवार (9 अगस्त) को रेसलिंग में मिला. भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता. हालांकि, इससे मेडल टैली में भारत के स्थान में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला है. भारत को अभी तक एक भी गोल्ड हासिल नहीं हुआ है और अब भारतीय खिलाड़ियों का सफर भी समाप्ति की ओर है. देश को अब अगले ओलंपिक में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है. इसके लिए अभी से खिलाड़ियों को तैयार किया जाएगा. राज्यों में खेल को बढ़ावा देने के लिए केंद्र