Flood in Bihar: पटना को डूबने से बचाने के लिए सरकार का ये है प्लान, कैबिनेट में कई एजेंडो पर मुहर

पटनाः Flood in Bihar: बिहार सरकार ने पटना को बारिश की पानी से डूबने से बचाने का प्लान तैयार कर ली है. पटना शहर को कुल 9 भागों में बांट कर पानी निकालने का DPR बनाया है. पटना शहरी क्षेत्र को बचाने के लिए कुल 957 करोड़ रुपये खर्च करेगी. जिसमे दनापुए,खगौल क्षेत्र भी शामिल है. ड्रेनेज आदि की होगी व्यवस्था. पटना नगर निगम, खगौल, दानापुर में ड्रेनेज बनेगा. राशि खर्च करने पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. 

कैबिनेट ने लगाई 24 एजेंडों पर मुहर
दरअसल,पटना के डूबने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने कमिटी बनाई थी. कमिटी ने पटना के ड्रेनेज को सुधारने के लिए एक कंसल्टेंसी को हायर की. जिसने यह रिपोर्ट दी कि पटना में पानी कैचमेंट के 9 स्थान हैं. इन स्थानों पर ड्रेनेज की व्यवस्था की जाएगी. जिसके बाद कैबिनेट ने यह फैसला लिया है. कैबिनेट ने कुल 24 एजेंडों पर मुहर लगाई है. कैबिनेट अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि बिहार फ्लेरिया नियंत्रण तकनीक कर्मी संवर्ग संसोधन नियमावली 2022 की स्वीकृति दी गई है. साथ ही बिहार परिवार न्यायालय संशोधन नियमावली 2022 की स्वीकृत दी गई. इसके अलावा 220 केवी और 132 केवी के बिजली तार का नवनीकरण किया जाएगा. 

ये फैसले भी लिए गए
इसपर 498 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. आधुनिकीकरण और रिकन्डक्टिंग पर खर्च की जाएगी. बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी बगहा, भोरे, दाऊद नगर, बाराचट्टी में सब ग्रिड बनेगा. पावर ग्रिड बनाये जाने पर मुहर लग गई है. विष्णुपद मंदिर के पास बनने वाला रबर डैम बन रहा है. इसके पास बेहतर ड्रेनेज को लेकर निर्णय लिया गया है. शहर के गंदे पानी निकालने के लिए भी ड्रेनेज बनेगा. इसके अलावा बिहार पत्रकार पेंशन नियमावली में संशोधन किया गया है. स्क्रीनिंग कमिटी में दो साल के बाद फिर दुबारा नामित हो सकेंगे. बिहार पत्र प्रतिनिधि मान्यता नियमावली 2008 में संसोधन किया गया है. अब एकीडेशन कार्ड एक साल के लिए बनेगा.

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