महाराष्ट्रातील 'आपले सरकार' सेवा केंद्राचे कंत्राट गुजरातच्या कंपनीला; सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 9 सेतू केंद्रांचं डायरेक्ट टेंडर दिले

Aaple Sarkar Seva Kendra Maharashtra : महाराष्ट्रातील उद्योगधंदे, व्यवसाय गुजरातला जात असल्याची ओरड सुरू असतानाच आता सिंधुदुर्गमधील सेतू म्हणजेच आपलं सरकार सेवा केंद्राचा ठेका गुजराती कंपनीला देण्यात आला आहे. जिल्हाधिका-यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 9 तालुक्यातील सेतू केंद्र चालवण्याचं कंत्राट गुजराती कंपनीला देण्याची वर्कऑर्डर काढली आहे.  या कंत्राटाविरोधात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आक्रमक झाला आहे. 

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 9 तालुक्यातील 9 सेतू केंद्रांचं टेंडर गुजराती कंपनीला देण्यात आले आहे. देवगड, वैभववाडी, कणकवली, मालवण, कुडाळ, सावंतवाडी, वेंगुर्ला आणि दोडामार्ग या तालुक्यातील सेतु केंद्र सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अखत्यारित येतात.  

गुजरातच्या 'गुजरात इन्फोटेक' कंपनीला पुढील 3 वर्षांसाठी या 9 सेतू केंद्राचं कंत्राट देण्यात आले आहे. यावर सरकार संपूर्ण महाराष्ट्र गुजरातला नेण्याचा घाट घालत असल्याचा आरोप शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे माजी आमदार वैभव नाईकांनी केला आहे.

स्थानिकांवर अन्याय करणारा हा निर्णय असल्याचं म्हणत ठाकरेंच्या शिवसेनेनं आंदोलनाचा इशारा दिलाय. तर स्थानिकांवर अन्याय होऊ देणार नाही अशी ग्वाही पालकमंत्री नितेश राणेंनी दिली.
आपले सरकार सेवा केंद्र हे राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी निर्माण केलेला रोजगाराचा मार्ग असल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलं होतं. आता केंद्राचं कंत्राटच परराज्यातील कंपनीला दिल्याने भूमिपुत्रांच्या रोजगारावर गदा तर येणार नाही ना? याची चर्चा सुरू झाली आहे.

पीएम केअर्स' या योजनेत सुधारणा

अनुसूचित जाती (एससी) व इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसह (ओबीसी) गरजू विद्यार्थ्यांना विनामूल्य उच्च दर्जाचे प्रशिक्षण देणाऱ्या 'पीएम केअर्स' या योजनेत केंद्र सरकारने सुधारणा केल्या आहेत.   मूलतः सहाव्या पंचवार्षिक आराखड्यात आणलेल्या या योजनेची परिणामकारकता वाढविण्यासाठी गेल्या काही वर्षांत त्यात अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. नव्या सुधारणेनुसार पीएम केअर्सच्या लाभार्थीना जात व उत्पन्नाच्या  निर्बंधांशिवाय योजनेचा घेता येईल. या अद्ययावत योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षांचे प्रशिक्षण घेता येईल. यात यूपीएससीसह इतर राज्यसेवा आयोगाच्या परीक्षा, बैंक, विमा कंपन्या व सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडून घेतल्या जाणाऱ्या स्पर्धा परीक्षांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे, जीआरई, जीमेंट, आयईएलटीएस, टोफेल आदी आंतरराष्ट्रीय परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचाही योजनेत समावेश केला आहे.