स्मार्टफोन आणि 'या' वस्तूंच्या किंमती कमी होणार? Budget 2025 मध्ये तुमच्यासाठी काय?

Budget 2025: अर्थसंकल्प सादर होण्यासाठी काहीच दिवस शिल्लक राहिले आहेत. 1 फेब्रुवारी रोजी देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. टेक सेक्टरबद्दल बोलायचे झाल्यास स्मार्टफोन आणि दुसरे इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या किंमती कमी होण्याची शक्यता आहे. बजेटमधून या सेक्टरला कोणत्या अपेक्षा आहेत आणि स्मार्टफोन आणि इतर वस्त खरेदी करणे स्वस्त होणार का? हे जाणून घेऊया. 

1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करण्यात येईल. यावेळी सरकार यंदाच्या अर्थसंकल्पात नवीन स्मार्टफोन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना दिलासा देऊ शकते. फोन निर्माता कंपन्यांनी सरकारकडून निर्यात शुल्क कमी करण्याची मागणी करत आहे. तर फोनमधील डिव्हाइसवरील निर्यात शुल्क कमी झाले तर स्मार्टफोनच्या किंमतीदेखील कमी होणार आहेत. अर्थसंकल्पात सरकार निर्यात शुल्क कमी करण्याची घोषणा करु शकते. 

अर्थसंकल्पात मोबाईल फोन व्यतिरिक्त इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या किंमतीतही घट होऊ शकते. फोन कंपन्यांप्रमाणेच इंडियन सेल्युलर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशनेदेखील सरकारकडून या मागण्या केल्या आहेत. असोसिएशनच्या मागणीनुसार, सरकार या वस्तूंवर आकारण्यात येणारा कंपोनेंटवर टॅक्स कमी करण्यात यावा. जर ही मागणी मान्य केली तर स्मार्ट टीव्हीसह अनेक प्रोडक्टच्या किंमती कमी होऊ शकतात. 

टेलीकॉम कंपम्यांदेखील इंपोर्ट ड्युटी आणि लायसन्स फीस कमी करण्याची मागणी करत आहेत. जर सरकारने ही मागणी मान्य केली तर कंपन्यांना दिलासा मिळू शकतो. ते इन्फ्रास्ट्रक्चरवर गुंतवणुक वाढवू शकतात. ज्यामुळं ग्राहकांना अधिक चांगली सेवा पुरवता येईल. त्यामुळं 1 फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पावर सर्वसामान्यांसह सर्वच क्षेत्रातील जाणकारांच्या नजरा आहेत. 

अर्थसंकल्पातून आणखी काय अपेक्षा?
1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. यंदाही अर्थसंकल्पातून सामान्यवर्गाला अनेक अपेक्षा आहेत. बजेटमधून यंदा कॉमन मॅनला दिलासा मिळू शकतो. ज्यांची वर्षभराची कमाई 10 ते 15 लाख रुपयांदरम्यान आहे त्यांना दिलासा मिळू शकतो. तसंच, या बजेटमधून इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टरला बूस्ट मिळू शकतो. सरकार हॉटेल, मॅन्युफॅक्चरिंग आणि रिअल इस्टेट या क्षेत्रांना प्रोत्साहन आणि टॅक्समध्ये दिलासा देऊ शकते. रेल्वे, रस्ते बांधकाम, शहरी विकास आणि पॉवर सेक्टरमध्ये अधिक लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. सरकार आर्टिफिशिअल इंटेलिजेंसवरही अधिक लक्ष केंद्रित करणार आहे.