दूरवस्था झालेल्या, खड्डे पडलेल्या रस्त्यांवर टोल घेता येणार नाही; उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

Toll Tax : टोलवसुलीवरून कायमच वादंग माजल्याचं पाहायला मिळालं आहे. पण, आता मात्र याच टोल मुद्द्यावर न्यायालयानं हस्तक्षेप नोंदवत अतिशय महत्त्वाचा निर्णय सुनावला आहे. ज्यामुळं नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, कंत्राटदार आणि प्रशासनाला मात्र चपराक मिळाली आहे. रस्त्यांची दूरवस्था झाली असल्यास टोल स्वरुपात पैसे भरण्याची गरज नाही, असं न्यायालयानं स्पष्ट करत एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. 

हा ऐतिहासिक निर्णय जम्मू काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयानं घेतला असून, जोपर्यंत रस्त्यांची परिस्थिती सुधारत नाही तोपर्यंत टोल वसुली करू नये असे निर्देश दिले आहेत. पठाणकोट- उधमपूर राष्ट्रीय महामार्ग (एनएच 44) वर टोल वसुलीसंदर्भात दाखल करण्यात याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयानं हा निर्णय दिला. जोपर्यंत या राष्ट्रीय महामार्गाचं काम पूर्ण होत नाही, तोपर्यंट टोलनाक्यांवर फक्त 20 टक्के टोलच आकारला जाऊ शकतो. 

रस्त्यांची अवस्था वाईट असल्यास टोलवसुली सुरुच ठेवणं ही कृती म्हणजे नागरिकांच्या हक्कांची पायमल्ली असून, प्रत्यक्षात सुविधेसाठीच रक्कम दिली जाते. पण, इथं तर सुविधेची पुसटशी चिन्हंही नाहीत, असं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं. राष्ट्रीय महामार्ग प्रकरणात लक्ष घालत लवकरात लवकर रस्त्याची दुरूस्ती आणि निर्माण कार्य पूर्ण करण्याच्या स्पष्ट सूचनाही उच्च न्यायालयानं दिल्या. 

हेसुद्धा वाचा : Po*n व्हिडीओ पाहून 13 वर्षीय मुलाकडून 5 वर्षांच्या चिमुकलीवर बलात्काराचा प्रयत्न; ती बिथरताच... 

स्थानिक नागरिक आणि प्रवाशांनी पठाणकोट- उधमपूर राष्ट्रीय महामार्गाच्या दूरवस्थेसंदर्भातील तक्रार केली होती. या राष्ट्रीय महामार्गावर मोठाले खड्डे, रखडलेली कामं यामुळं सातत्यानं अपघातांमध्ये भर पडताना दिसत आहे. ही वस्तूस्थिती पाहता अशा अवस्थेत नागरिकांकडून टोलवसुली करणं बेकायदेशीर असून सामान्यांचा विश्वासघात केला जात आहे. या रस्त्यामुळं नागरिकांच्या वाहनांचंही मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असल्यामुळं ही याचिताका दाखल करण्यात आल्याचं सांगण्यात येतं.