Bishnoi Interview Case: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ

Bishnoi Interview Case: ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ  ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਰੁਣ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਘਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੋ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦੇਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Cabinet Meeting: ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ; ਹੁਣ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਨਿਲਾਮ ਹੋਣਗੇ ਠੇਕੇ

ਇਸ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਏਜੀਟੀਐਫ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜੈਮਰ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰ, ਫੋਨ ਕਾਲਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ DSP ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : War on Drugs: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਛੇੜੀ ਜੰਗ; ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ