बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आरक्षण का मुद्दा गर्मा गया. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन में 65% आरक्षण की बात उठाते हुए कहा कि महागठबंधन सरकार में यह व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन बीजेपी ने कोर्ट का सहारा लेकर इसे रद्द करवा दिया. तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि बिहार सरकार ने पहली बार जातीय जनगणना कराई और केंद्र से आरक्षण को नवी अनुसूची में शामिल करने की मांग की थी, जो बीजेपी ने रोका. उन्होंने चेतावनी दी कि आरक्षित वर्ग के लोगों को नौकरी में नुकसान हो रहा है, इसलिए जल्द ही कमेटी बनाकर इस मुद्दे का समाधान किया जाना चाहिए.